Greenpeace (In) and environmental politics

Ever since there has been a regime shift at the centre, there has been a constant pressure on Greenpeace to restrict the work they are doing and ultimately stop it. Atleast that is the sense one gets from the news reported in popular media. Greenpeace is an global group working on environmental issues and we often see their activists/workers attempting daredevil stunts to make their point. They did something similar in India on many occasions.

I had actually attempted a job interview and was interested to work with Greenpeace India in 2013 on their coal water conflict project in Maharashtra. Diverting water from dams for industrial uses and non farm uses like urban water supply is a regular picture now in Maharashtra. There are currently about 80000 MW worth thermal electricity projects coming up in Maharashtra and are at various stages of completion. About 60 percent of these would be based in Vidharba primarily based on two accounts: assured coal area and assured rainfall region, the two main ingredients for any thermal power plants apart from the Human resource. As a part of job application I did a write up attempting to highlight the realities behind these developments. Sharing here, for those interested:

(apologies that the article is in Marathi)_

 

विदर्भात येउ घातलेले औष्णिक उर्जा प्रकल्प: सत्य परिस्थिती

गेल्या दोन वर्षात, म्हणजे २०१२ आणि २०१३ मध्ये महाराष्ट्रातील अग्रगण्य वृतापात्रांमधून आणि इतर माध्यमांनी काही ७००० गावांमध्ये दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले. विविध गटांनी हा विषय उचलून धरला आणि सातत्याने ह्या विषयीच्या बातम्या पेपर मध्ये झळकू लागल्या. राज्यात आघाडीचे सरकार असल्या कारणाने एकमेकांना दोष देणे ह्या व्यतिरिक्त काही खास कळत नव्हतं. जे मंत्र्यांचे तेच त्यांनी सांभाळलेल्या खात्यांचे.
अपुरा पाऊस आणि उपलब्ध पाण्याच्या चुकीच्या नियोजनामुळे प्रामुख्याने अनेक भागांना दुष्काळाचा त्रास सहन करावा लागला. सगळ्यात जास्त त्रास हा मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांना झाला तसेच इतर विभाग जसे की विदर्भ, कोकण, खानदेश (उत्तर महाराष्ट्र) तसेच पश्चिम महारास्त्रातील काही जिल्ह्यांना याचा फटका बसला. अनेक गावांना पिण्याचे पाणी देखील उपलब्ध नव्हते. अनेक ठिकाणी शासकीय आणि अशासकीय प्रयत्नांच्या माध्यमातून चारा डेपो आणि पिण्याच्या पाण्याचे ट्रक (Tankers) पुरवले जात होते.
या दुष्काळी परिस्थितीमागे अनेक कारणं असू शकतील. २०११ आणि २०१२ साली पाऊस कमी झाला आणि त्याच्या फटका अनेक गावांना बसला, असे कारण वारंवार पुढे केले जाते. अंशतः ते खरे असले तरी ते एकच कारण महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती साठी कारणीभूत आहे असे नाही . गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील उपलब्ध पाणी साठ्यातील भरपूर पाणी औद्योगिक कारणांसाठी वळवण्यात आलेले आहे . अश्या परिस्थितीत शेतीसाठी तसेच इतर वापरासाठी पाण्याची उपलब्धता कमी होते आणि त्यामुळे दुष्काळाचा त्रास जास्त सखोल आणि मोठा होतो .
औष्णिक उर्जा प्रकल्पांना भरपूर पाणी लागतं. महाराष्ट्रात जवळजवळ १३००० मे.वा वीज औषिक प्रकल्पातून येते. १०० मे.वा वीज निर्मितीसाठी चार दलघमी पाणी लागते. येत्या काळात महाराष्ट्रात ८०००० मे.वा क्षमतेचे प्रकल्प मंजुरीच्या विविध टप्प्यांमध्ये आहेत. यातील ४५००० मे.व प्रकल्प हे विदर्भामध्ये स्थित आहे आणि ३०००० मे.वा कोकणात उभे राहण्याच्या मार्गावर आहे. सध्या महारात्रातील ५००० मे.वा औष्णिक उर्जा (म्हणजे एकूण वीजउत्पादनातील ३० टक्के) ही विदर्भामधील प्रकल्पातून निर्माण होते. येऊ घातलेले प्रकल्प हे अनेक कारणांनी या भागासाठी आणि त्याच्या विकासासाठी धोकादायक ठरू शकतात. याविषयी चर्चा खालील लेखामध्ये केले आहे.
कोणत्याही औष्णिक उर्जा प्रकल्पासाठी दोन प्रमुख गोष्टी लागतात: एक म्हणजे कोळसा आणि दुसरे म्हणजे पाणी. विदर्भामध्ये इतके उर्जा प्रकल्प येऊ घालण्याच्या मागे तेथील कोळसा उपलब्धी हे कारण पुढे केले जाते. पण प्रयास उर्जा संस्थेच्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की यातील बरेच प्रकल्प आपला कोळसा ओडिशा आणि छत्तीसगड मधील कोळसा-खाणींमधून आणणार आहेत. आणि विदर्भस्थित ‘वेस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड’ ने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की त्यांनी कोणत्याही कंपनीशी ‘इंधन पुरवठा करार’ केलेला नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, येणाऱ्या ४५००० मे.वा प्रकल्पामधील ७० टक्क्यांहून जास्त प्रकल्प हे खाजगी प्रकारचे आहेत, आणि ते मोजक्याच कंपन्यांनी बांधायला घेतले आहेत.
दुसऱ्या बाजूला मोठा भीषण प्रश्न आहे तो पाण्याचा. भारतामध्ये राज्य पातळीवर सगळ्यात जास्त धरण महाराष्ट्रात आहेत . वर्धा, वैनगंगा अश्या आणि अनेक छोट्या नद्या विदर्भात मधे आहेत. त्यावर अनेक ठिकाणी सरोवर आणि धरण बांधले आहे, आणि अनेक नवीन धरण बांधकामाच्या विविध टप्प्यांमध्ये आहेत. विदर्भात शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे, जी मुख्यतः कोरडवाहू आहे. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी इत्यादी पिकं इथे घेतली जातात. दुभार शेती शक्य नाही आणि अनेक शेतकरी हे छोटे जमीनधारक आहेत. गेल्या दशकामध्ये इथे हजारांहून जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामागे अनेक कारण असली तरी त्यातील एक मुख्य कारण म्हणजे पाण्याची तुटवडा . एकीकडे दुष्काळ, पाणी टंचाई आणि शेतीसाठी अपुरी पाण्याची उपलब्धता असतांना अनेक औद्योगिक प्रकल्पांना कशासाठी म्हणून पाणी देण्यात येते? भविष्यात अश्या निर्णयामधून अनेक पाण्याचे तंटे निर्माण होतील यात शंकाच नाही.
वल्ड बँक आणि इतर संस्थांच्या अभ्यासातून असं निष्कर्ष पुढे आलं आहे की शेतीमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नातील १ टक्का वाढ ही औद्योगिक क्षेत्रातून होणारी १ टक्क्याच्या वाढीपेक्षा कैक पटीने जास्त असते. त्यातून निर्माण होणारा रोजगार जास्त असतो, आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जीवनमान सुधारण्यात त्याची मदत होते.
विदर्भात औष्णिक उर्जा प्रकल्प उभे राहण्यामागे तिसरे कारण दिले जाते ते म्हणजे अश्या प्रकल्पांमुळे तिथे रोजगार निर्माण होईल आणि लोकांचे जीवनमान उंचावेल. पण राष्ट्रीय वीज प्राधिकरणानुसार , सामान्यतः १ मे.वा वीजनिर्मितीसाठी १ माणूस असे समीकरण असते. म्हणजे समजा १००० मे.वा चा प्रकल्प असेल तर १००० लोकांना रोजगार निर्माण होईल. अनेकदा अश्या रोजगारासाठी जी किमान शैक्षणिक आणि तांत्रिक पात्रता लागते, ती इथल्या गावांमध्ये आणि लोकांमध्ये मिळत नाही. त्यामुळे अनेकवेळा बाहेरील भागातील लोक येऊन अशे प्रकल्प चालवत असतात. हे कारण देखील फोल ठरते.
विदर्भामधील ज्या भागांमध्ये हे प्रकल्प होणार आहेत ते देशातील चौथे सगळ्यात जास्त प्रदुषित भागामधे मोडतो. इथे आधीच असलेले कोळसा-खाणी, औष्णिक, लोह, स्टील, आणि इतर उद्योगांमुळे येथील प्रदूषणाचा मोठा प्रश्न भेडसावतो. औष्णिक प्रकल्पातून मर्क्युरी, सल्फर-डाय-ऑक्साईद आणि फ्लाय-आश् (Fly Ash) हे तीन मुख्य पदार्थ बाहेर पडतात. अनेक अभ्यासातून असे पुढे आले आहे की अश्या प्रकल्पांच्या आजू बाजूच्या पाण्याच्या साठ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण आढळते . तसे भूजल प्रदूषण आणि भूजल पातळी खूप कमी झालेली आढळली. तसेच शेतीतील पिकांवर त्याचे विपरीत परिणाम होतात. अनेक वेळा अश्या औद्योगिक प्रकल्पांच्या नियमित तपासण्या होत नाहीत आणि सगळे नियम धाब्यावर बसवून हे प्रकल्प मनमानी कारभार करतांना आढळतात. पर्यावरणीय मान्यता देण्याआधी या गोष्टींचा विचार जरी केला गेला असला तरी त्याची अंमलबजावणी क्वचितच होतांना दिसते.
या व्यतिरिक्त अनेक कारणं आहेत ज्यामुळे हे औष्णिक प्रकल्प धोक्याचे ठरू शकतात. एक म्हणजे अश्या प्रकल्पांसाठी लागणारी जागा आणि ती हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत होणारे गैरप्रकार. सरकारी प्रकल्प असल्यास Land Acquisition Act अंतर्गत जमीनी घेतल्या जातात. खाजगी प्रकल्प यांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया अनेकदा फसवी असते अशे असेक दावे आहेत. आणि त्यातून होणारी हजारो लोकांचे पुनर्स्थापन नीट होत नाही.
तर अश्या वरील मांडण्यात आलेल्या विविध कारणांमुळे विदर्भात कितपत अश्या औष्णिक किंवा एकूणच औद्योगिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन द्यायचे हा मोठा प्रश्न आहे. भारताच्या २०३२ च्या उर्जा धोरणामधे अनेक अक्षय उर्जा प्रकारांना प्रोत्साहन देण्याचे योजिले आहे. असे असतांना कितपत आपण पारंपारिक उर्जा निर्मितीच्या क्षेत्राला मान्यता द्यायची हे आपल्यालाच ठरवावे लागेल. असे निर्णय घेतांना सर्वांगीण विचार करणे फार महत्वाचे आहे. विभागीय विचारसारणीत रमलेल्या आपल्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी एकीकृत विचार आणि कृती करावी जेणेकरून याबाबतीतील अनेक दुष्परिणाम टाळता येतील आणि खराखुरा मानवी विकास शक्य होईल.

 

References:

  1. http://economictimes.indiatimes.com/slideshows/nation-world/maharashtra-reels-under-worst-drought-in-40-years/slideshow/18969670.cms
  2. http://sandrp.wordpress.com/2013/03/30/how-is-2012-13-maharashtra-drought-worse-than-the-one-in-1972/
  3. http://www.thehindu.com/opinion/columns/sainath/how-the-other-half-dries/article4456130.ece
  4. http://www.thehindu.com/news/national/other-states/maharashtra-drought-manmade-analysis/article4577079.ece
  5. मे.वा: Mega Watt
  6. दलघमी: दशलक्ष घन मीटर (Million Cubic Meter)
  7. http://www.prayaspune.org/peg/publications/item/164-thermal-power-plants-on-the-anvil-implications-and-need-for rationalisation.html?highlight=YTozOntpOjA7czo3OiJ0aGVybWFsIjtpOjE7czo1OiJwb3dlciI7aToyO3M6MTM6InRoZXJtYWwgcG93ZXIiO30=
  8. http://en.wikipedia.org/wiki/Dams_in_Maharashtra
  9. http://www.jstor.org/discover/10.2307/4418717?uid=3738256&uid=2&uid=4&sid=21103547528203
  10. http://www.cea.nic.in/
  11. http://www.sadgurupublications.com/ContentPaper/2012/10_SRCC_2(3)2012.pdf
  12. http://isidev.nic.in/pdf/DN1001.pdf

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s